फिलहाल आज चली मैराथन सुनवाई से ये बात तो तय हो गयी की राज्य सरकार को किसी भी नीति का निर्धारण करते समय सभी योग्य लोगों को तरजीह देनी चाहिए। अब वही बात अगर कोर्ट के आदेश के बाद होगी जैसा की मैं सुरु से कहता आया हु की सभी को एक समान अवसर देकर ही न्याय हो सकता है तो आखिर उनका क्या दोष जो इस सिस्टम के इतने दिनों से शिकार हो रहे है वो चाहे बीएड हो चाहे बीटीसी या समायोजित शिक्षक।
बाकि कल सुनवाई जारी है किसी का पक्ष न तो मजबूत है न किसी का कमजोर हारेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश के युवा ये तय है।।।।
क्या इसीलिए चुनते है सरकारों को की वो लोगों की भावनायों से खिलवाड़ करे।।।।
बाकि विभिन्न्न पैरवीकार अपने लोगो को फैसले के बाद किसी तरह समझा पाएंगे ये वक्त तय करेगा। पर इतना जान लीजिए जीतने कोई नही जा रहा है। बाकी आर्डर आपके सामने जल्द ही होगा।।।।।
आनंद अभिषेक